होटल मौर्या में समतामूलक समाज के निर्माण में सरकार के विकासात्मक नीति एवं कार्यक्रम की भूमिका पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

पटना। राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित होटल मौर्या के अशोका हॉल परिसर में सोमवार को एक्शन एड एसोसिएशन द्वारा “समतामूलक समाज के निर्माण में सरकार के विकासात्मक नीति एवं कार्यक्रम की भूमिका पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आयोजित किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीबेस कुमार तथा विशिष्ठ अतिथि बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल के थे। इस अवसर बिहार राज्य के प्रमुख विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए जिनमें प्रमुख वक्ता क्रमशः दलित अधिकार मंच के कपिलेश्वर राम, एनसीडीएचआर के विद्यानंद राम, बिहार विकलांग अधिकार मंच के राकेश कुमार, बचपन बचाओ आन्दोलन के मुख्तारुल हक, भोजन के अधिकार अभियान के रुपेश कुमार, मुसहर विकास मंच के अशर्फी सदा, असंगठित क्षेत्र कामगार संगठन के विजयकांत, अभिषेक कुमार,सुनील बासु,मनोज कुमार,लालमोहन तथा समाजसेवी डॉ फ़िरोज़ मंसूरी, आशिफ मुस्तफा आदि ने सरकार के योजनाओ एवं कार्यक्रमों से सम्बंधित अपनी महत्वपूर्ण बात रखी। 

कार्यक्रम के संचालक एक्शन एड के पंकज श्वेताभ राज्य स्तरीय कार्यशाला से सम्बंधित विषय को विस्तार से रखते हुए बताया कि बिहार में दलित समुदाय के बीच भूमिहीन लोगों के लिए सरकार की भूमि सुधार कानून के तहत 10 डिसमिल भूमि का आवंटन डी. बंदोपाध्याय समिति की अनुशंसा के मुताबिक के एक विशेस कानून के माध्यम से लागु करना चाहिए तथा दलित उत्पीडन के मामलों में पीड़ितों को सुरक्षा तथा विशेष अदालत के माध्यम से सुनवाई होनी चाहिए। एक्शन एड के क्षेत्रीय प्रबंधक सौरभ कुमार अनुसूचित जाति व् जनजाति के लिए विशेष कानून बनानी चाहिए तथा उसके तहत उनके हित में समाजिक-आर्थिक विकास के लिए उचित योजना बनाकर लागु करें ताकि समाज में सामाजिक-आर्थिक गैरबराबरी दूर हो सके। कार्यक्रम में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीबेश कुमार ने कहा  कि बिहार सरकार श्रमिकों के सुरक्षित पलायन, अनुसूचित जाति तथा पसमांदा मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों के लिए नीति एवं योजना बनाने की बात कही साथ में उपस्थित समाजसेवी संगठनो के साथ एक विशेष बैठक करने का आमंत्रण भी दिया। खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने कहा खाध्य सुरक्षा कानून के तहत वंचित समाज के लोगों लिए कार्ड ऑनलाइन भी बनाया जा रहा है। इसके लिए वंचित लोगों को जागरूक करने की जरुरत है तथा सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ खाद्द सुरक्षा योजना को लागु करने के लिए तत्पर है।